बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना निर्माणमा सरकारले देखाएको उदासीनता र ढिलासुस्तीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । समितिले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मागहरू सम्बोधन नभए मन्त्री र सांसदहरूलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्नेदेखि आयोजनाका लागि दिइएको जग्गा फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएको हो ।

सरोकार समितिले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेको भन्दै विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको आलोचना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चुनावका बेला घोषणापत्रमै बुढीगण्डकी बनाउने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्ने लेखेका दलहरू अहिले सरकारमा पुगेपछि विगतका सरकारभन्दा फरक देखिएनन् । घोषणापत्र केवल भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ ।’

समितिले डुबान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटबाट जितेका गृह मन्त्री सुदन गुरुङ र गोरखालाई पैतृक थलो बनाएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारको शक्तिशाली पदमा हुँदा पनि आयोजनाको हाल उस्तै रहनु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।