दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का ले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको ठहर भएको ललितपुरको सानेपास्थित डेढ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अदालतको फैसलाको १४ वर्षपछि अन्ततः सरकारको नाममा आएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले गत २ वैशाखमा ललितपुर महानगरपालिका–२ सानेपास्थित एक रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको हो। विभागका निर्देशक सुभाष न्यौपानेका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार खड्काको नाममा रहेको उक्त कित्ता जफत प्रक्रिया पूरा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ३० साउन २०६९ मा खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति तथा त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले खड्कालाई एक वर्ष ६ महिना कैद, ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तथा अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो।

फैसलाअनुसार खुमबहादुरकी पत्नी शिला शर्मा खड्काको नाममा रहेको सानेपास्थित कित्ता नम्बर २४९ को जग्गा जफत गरिएको हो। तर, जग्गा सरकारको नाममा आए पनि हालसम्म खाली गराइएको छैन। खड्का परिवारले अहिले पनि उक्त जग्गा प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ।

अदालतले अर्को कित्ता नम्बर १०७ र १८६ मा रहेको जग्गासमेत जफत गर्न आदेश दिएको भए पनि ‘बढे–बढाएको सम्पत्ति’ कसरी जफत गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया अधुरै रहेको छ। अहिले सरकारले कानुन संशोधन गरी हालको बजार मूल्यांकनअनुसार सम्पत्ति जफत गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

त्यतिबेला सरकारी मूल्यांकनअनुसार करिब २० लाख ९२ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको उक्त जग्गाको अहिले बजार मूल्य करोडौँ पुगेको बताइन्छ। यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पालामा २० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बुझाएर जग्गा फिर्ता दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर विशेष अदालतले उक्त प्रक्रिया रोकिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले खड्काको मित्सुबिसी प्राडो गाडी, ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदीसमेत जफत गर्न आदेश दिएको थियो। तर ती सम्पत्ति हालसम्म जफत हुन सकेका छैनन्।

१४ वर्षपछि बल्ल अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन थालेपछि यो प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको ढिलो कार्यान्वयन र कानुनी जटिलतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।