काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दुई अभियोगपत्र संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय विरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चैत १ गते पेसी तोक्न आदेश गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाण्डौ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा दफा ३६ को आधारमा अभियोग संशोधन गर्नु कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग भएको रिटको दाबी छ ।

यस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र हजारौं बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने रिटमा उल्लेख छ ।