सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । 

आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको क्याबिनेट बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो । बैठकले परिचयपत्रको ठेक्का पाउने कम्पनीलाई दिएको इजाजत पनि रद्द गरेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्याङ्क निजी कम्पनीलाई दिने गरी तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर  कार्यविधि ल्याएका थिए । त्यसको चौतर्फी बिरोध भइरहेका बेला क्याबिनेट बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले लामिछानेको उक्त निर्णयमाथि छानबिन अघि बढाउने भएको छ । 

क्याबिनेट बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना प्रविधि एवम् सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे भएको निर्णय खारेज गरिएको बताउनुभयो । कार्यविधि खारेज गर्दै एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई दिइएको इजाजत रद्द गर्ने र सबै काम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

‘गृह मन्त्रालयअन्तरर्गतको त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यो किन र के कारणले भयो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।  

यसअघि लामिछानेले गृहमन्त्री बनेको तीन दिनमै कार्यविधि जारी गरी ७ दिनको समय दिएर बोलपत्र आह्वानको स्वीकृति दिएका थिए । साथै, प्रचलित खरिद ऐनको अवज्ञा गरी कानूनविपरित एक मात्र कम्पनीलाई ठेक्कामा सामेल गरिएको थियो ।  

आजको क्याबिनेट बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भूउपयोग नियमावली पहिलो संशोधन नियमावली ७९ स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।